महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातंर्गत, उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान सन 2011 पासून राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीब व वंचित कुटूंबातील महिलांसाठी काम करत आहे. अभियानाच्या कृतीसंगम(Convergence) विभागामार्फत महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटूंबांच्या समृद्धीसाठी अभियानात विवीध उपक्रम राबविले जात आहेत. ग्रामीण महिलांचे आरोग्य, पोषण व स्वच्छता, शिक्षण , पंचायतराज संस्थामधील सहभाग, शासनाच्या विविध योजनांमधील सहभाग तसेच त्यांच्या कुटूंबांमध्ये उपजिवीकेचे शाश्वत स्त्रोत विकसीत करण्यासाठी इतर विभागासोबत कृतीसंगम करुन शाश्वत उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अभियानाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समुहांतील महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत असून त्याकरीता शासनाच्या विवीध योजनांचा लाभ महिलांना मिळवून देण्यावर भर देण्यात येतो. अभियानांतर्गत अभियानाच्या सहाय्याने व इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेवून शेती आधारीत व्यवसायाशी 32 लक्ष कुटूंबे जोडली गेलेली आहेत तर बिगर शेती अधारीत 87000 उद्योग सुरु आहेत. कृतीसंगम विभागामार्फत ग्रामीण महिलांना ईतर शासकीय विभाग जसे कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, समाज कल्याण विभाग, मानव विकास मिशन, आवास योजना, आरोग्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग इत्यादी शासकीय विभागातील योजनेचा लाभ महिलांना मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो. कृतीसंगम विभागातंर्गत प्रामुख्याने विविध योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
आत्मनिर्भर भारत पैकेज अंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यीत प्रधान्नमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PM Formalization of Micro Food processing Enterprises (PMFME) ही महत्त्वकांक्षी योजना 2020 ते 2025 या कलावधीत राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), भारत सरकार यांच्यामध्ये PMFME योजनेअंतर्गत सर्व राज्यामधील राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत (SRLM) स्थापित करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता समूहामधील अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बळकटीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ही नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहेत. PMFME योजनेअंतर्गत खालील मुख्य घटकांची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 1) अन्न प्रक्रिया उद्योगात समाविष्ट उद्योजकांना बिज भांडवलाचे वितरण 2) अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्तारीकरणासाठी 35% क्रेडिट लिंक सबसिडी 3) सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्र (CIF- Community Infrastructure Facility Centre) 4) मार्केटिंग व ब्रांडिंग. योजनेअंतर्गत NRLM अंतर्गत स्वयं सहाय्यता समुहातील महिला ज्या अन्न प्रक्रिया उद्योगात समाविष्ट उद्योजकांना रक्कम रु. 40000/- बिज भांडवल देण्यात येते. PMFME योजनेअंतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योगामधील किमान 1 ते कमाल 10 सदस्यांना प्रती सदस्य रक्कम रु. 40,000/- ते रक्कम रु. 4,00,000/- पर्यंत बिज भांडवल देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. PMFME योजनेतील इतर घटकाच्या माहितीसाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्यावी.
Office Memorandum, PMFME, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, FM- 11/88/2021- FME Dt. 01.07.2022
File No. S-11057/04/2015/NRLM (SVEP) (345491), ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार, (RL Division)दि. 15.03.2021
Office Memorandum, PMFME, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, FM-11/32/2021-FME, दि. 02.09.2022
उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत 34 जिल्ह्यातील 351 तालुक्यामध्ये अन्न, आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता (FNHW) उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. स्वयं सहाय्यता समुहातील महिलांच्या उपजिवीकेसोबतच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची पोषणाची आणि आरोग्याची स्थिती सुदृढ़ रहावी यावर भर देण्यात येतो. ग्रामीण महिला, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता, लहान बालके व किशोरवयिन मुली यांचा आहाराचा दर्जा सुधारणे, कुपोषनाचे प्रमाण कमी करने तसेच महिलांमधील असलेल्ल्या अनिमियाँचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गवस्तरावर कार्यरत असलेल्ल्या CTC मार्फत जनजागृती करण्यात येते. तसेच FNHW अंतर्गत स्वयं सहाय्यता समुहातील महिलांना पोषक तत्वांनी युक्त सेंद्रिय भाजीपाला घरच्या घरी उपलब्ध होन्याकारिता व उत्पन्नाचे आर्थिक साधन उपलब्ध होन्यासाठी वैयक्तिक उमेद पोषण परसबागा तयार करण्यात येतात.
जिल्हा ठाणे व पालघर येथे आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर Establishment of Backyard Poultry For PVTG Families ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील दहाणु तालुक्यात 611 लाभार्थी व ठाणे जिल्ह्यातील शहापुर तालुक्यात 446 लाभार्थी यांना लाभ द्यावयाचा आहे. कार्यक्रमाअंतर्गत लाभार्थ्याना 4 आठवडे वयाची प्रती लाभार्थी 50 देशी कोंबड्याची पिल्ले व त्याकरीता अनुषंगिक बाबींचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर योजनेच्या माध्यमातून आदिम जाती जमातीतील महिलांना उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करुन देणे व त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे यावर भर देण्यात येतो.
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.केंद्रिय-2019/प्र.क्र.138/का-19, व मंत्रालय, मुंबई. दि. 08/01/2020
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
1) १८ वर्ष वय पूर्ण असणाऱ्या आणि अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या ग्रामीण भागातील कुटुंबातील सदस्यासाठी एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी
2) पाणी संवर्धन, मृदा संवर्धन, शेती, रस्ते, पशुधन विकास, मस्त्यविकास, ग्रामीण पाणी पुरवठा, वनीकरण इ. विषयांशी निगडित ३० पेक्षा जास्त कामे
3) गावस्तरावर योजनेची अंमलबजावणी ग्राम पंचायतीद्वारे केली जाते - वार्षिक लेबर बजेट तयार करणे, शेल्फ ऑफ वर्क तयार करणे, जॉब कार्ड काढणे, मागणी केलेल्या कुटुंबाना काम मिळवून देणे आणि इतर कार्य ग्रामपंचायत करत असते.
4) कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांनंतरही काम न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता ची सोय
5) १ एप्रिल २०२० पासून महाराष्ट्रामध्ये मनरेगा अंतर्गत एक दिवस रोजगाराची रक्कम - रक्कम रु. २३८
अ.क्र. | शीर्षक | फाइल |
---|---|---|
1 | Counselling card-Nutri-garden | फाइल बघा |
2 | NUTRI-GARDENS Facilitator Guide for SHG Meetings | फाइल बघा |
3 | NON COMMUNICABLE DISEASES Diet and Lifestyle Facilitator Guide for SHG Meetings | फाइल बघा |
4 | MENSTRUAL HYGIENE AND RELATED BEHAVIOURS Facilitator Guide for SHG Meetings | फाइल बघा |
5 | LINKAGES OF LIVELIHOODS AND FNHW Facilitator Guide for SHG Meetings | फाइल बघा |
Fill The Below Form and Star Searching