•      
  • - अ      + अ  
  •      
  • आर्थिक समावेशन
    आर्थिक समावेशन म्हणजे काय ?

    आर्थिक समावेशन म्हणजे देशातील वंचित व अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला कमी खर्चात बँकिग सेवा उपलब्ध करून देणे होय.



    आर्थिक समावेशनची आवश्यकता का आहे ?

    ग्रामीण भागामध्ये बँकेची भूमिका सक्रीय करणे

    आर्थिक साक्षरता व शिक्षण प्रदान करणे

    बँकेच्या सेवाकरिताचा जास्तीचा खर्च व वेळ कमी करणे

    शाश्वत उपजीविका प्रदान करणे



    आर्थिक समावेशनचे महत्वाचे घटक



    बँक पतपुरवठा

    बँक पतपुरवठा म्हणजे ?

    स्वयंसहायता समूहांचे खाते सार्वजनिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी व खाजगी बँका यामध्ये काढून त्यांना रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या नियमाप्रमाणे कर्ज पुरवठा प्राप्त करून देणे.

    रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या नियमानुसार स्वयंसहायता समूहाला प्राप्त होणारी कर्ज मर्यादा



    अनु.क्र बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा तपशील कर्ज मर्यादा कर्जफेडीची मुदत
    १. समूहाला बँकेकडून मिळणारे पहिले कर्ज बचतीच्या ६ पट किंवा १.५ लक्ष यापैकी जे अधिक असेल ते २४ ते ३६ महिने (२ ते ३ वर्ष)
    २. दुसरे कर्ज बचतीच्या ८ पट किंवा ३ लक्ष यापैकी जे अधिक असेल ते ३६ ते ४८ महिने (३ ते ४ वर्ष)
    ३. तिसरे कर्ज प्रकल्प आराखड्याच्या किमतीनुसार किंवा किमान ६ लक्ष ४८ ते ६० महिने (४ ते ५ वर्ष)
    ४. चौथे कर्ज प्रकल्प आराखड्याच्या किमतीनुसार किंवा किमान ६ लक्ष यापैकी अधिक ६० ते ८४ महिने (५ ते ८ वर्ष)


    मिशन एक ग्रामपंचायत एक BC सखी

    रोख विरहित (Digital Transaction) आर्थिक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याकरिता आजीविका विभाग. ग्रामविकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत “मिशन एक ग्रामपंचायत एक BC सखी” ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.



    BC सखी द्वारे ग्रामीण भागामध्ये पुढील सेवा देण्यात येतात :-

    १. वैयक्तिक व स्वयंसहाय्यता समूह यांचे बँक खाते उघडणे

    २. बँक खात्यावर रक्कम जमा करणे अथवा रक्कम काढणे

    ३. पात्र सदस्यांना विमा व पेन्शन योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेणे

    ४. विविध प्रकारचे बिल भरणा करणे



    आर्थिक समावेशन समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP)



    सामाजिक सुरक्षा योजना

    स्वयं सहाय्यता समूहातील सदस्य व त्यांच्या कुटुंबियांना जोखीम व्याप्ती प्राप्त व्हावी याकरिता त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात. तसेच योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही दुर्घटना घडल्यास क्लेम प्राप्ती करिता सहकार्य करण्यात येते. होणारी कर्ज मर्यादा





    प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना (PMJJBY)

    • पात्रता : बचत बँक खातेधारकाचे वय १८ वर्ष (पूर्ण) ते ५० वर्ष पर्यंत असावे.
    • विमा कालावधी : एक वर्ष
    • विमा रक्कम : रु.४३६/- प्रती वर्ष
    • विमा रक्कम भरण्याची पद्धत : बँकेद्वारे ग्राहकाच्या बचत बँक खात्यातून थेट स्वयं भरणा.
    • विमा संरक्षण : २ लाख रुपये. नैसर्गिकरित्या मृत्यु झाल्यास नामांकित व्यक्तीला मिळते.



    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

    • पात्रता : बचत बँक खातेधारकाचे वय १८ वर्ष (पूर्ण) ते ७० वर्ष पर्यंत असावे.
    • विमा कालावधी : एक वर्ष
    • विमा रक्कम : रु.२०/- प्रती वर्ष
    • विमा रक्कम भरण्याची पद्धत : बँकेद्वारे ग्राहकाच्या बचत बँक खात्यातून थेट स्वयं भरणा.
    • विमा संरक्षण : अपघाती मृत्यू झाल्यास अथवा पूर्णतः Disability आल्यास रुपये २ लाख. तर Partial Disability आल्यास रुपये १ लाखाचे विमा संरक्षण प्राप्त होते.



    अटल पेन्शन योजना (APY)

    • योजनेचा लाभ : प्रतिमाह ग्राहकांसाठी रुपये 1,000/- ते 5,000/-
    • पात्रता : वय 18 वर्ष (पूर्ण) ते 40 वर्ष
    • योगदान : रु. 42/- ते 1,454/- नोंदणीच्या वेळी असलेले वय व ग्राहकाला आवश्यक असलेली मासिक पेन्शन यावर अवलंबून आहे. योगदानाचा किमान कालावधी 20 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त राहील.
    • पॉलीसीचा प्रीमिअम भरण्याची पद्धत : बँकेद्वारे ग्राहकाच्या बचत बँक खात्यातून थेट स्वयं भरणा.
    • पेन्शन प्राप्ती : मासिक पेन्शनची प्राप्ती ग्राहकाला 60 वर्ष पूर्ण झाल्यावर अथवा ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास पती किंवा पत्नीला होईल. त्यांच्या मृत्युनंतर पेन्शन संचय रक्कम ग्राहकाने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला दिला जाईल.



    सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना

    राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या व केंद्र शासनाकडून व्याज अनुदान प्राप्त झालेल्या पात्र महिला स्वंयसहाय्यता समूहांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी दि. १४ ऑक्टोबर २०१६ पासून सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्याबाबत येत आहे.

    • योजनेचे उद्धिष्ट : महिला स्वंयसहाय्यता समूहांना प्रभावी ०% व्याजदरानी कर्ज पुरवठा करणे.
    • पात्र स्वंयसहाय्यता समूह :

      १. नियमित कर्जफेड करणारे महिला स्वयंसहायता समूह
      २. केंद्रशासनाकडून व्याज अनुदानास पात्र असलेले NRLM Compliant
      ३. महिला स्वंयसहाय्यता समूह

    सध्यस्थिती प्रगती

    एकूण समूह १,४६,१२०
    व्याज अनुदान रक्कम २९.०१ कोटी