भारतात अजूनही बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्य करीत असून बेरोजगारी व गरीबीचे प्रमाण ग्रामीण भागात सर्वाधिक आहे. ग्रामीण गरीब कुटुंबांची गरिबी दूर करण्यासाठी वैविध्यपूर्ण व फायदेशीर शेती/ बिगरशेती क्षेत्रातील उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देणे व रोजगार आणि वेतनासाठी संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी गरिबी निर्मूलनाचे विविध उपक्रम राबविणे हे उमेद अभियानाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. याकरिता राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियामानाध्ये ग्रामीण गरीब कुटुंबातील महिलांना संघटीत / एकत्रित करून त्यांची रचनात्मक संस्थीय बांधणी करण्यात येतआहे.
महाराष्ट्रातील ७१ लक्ष कुटुंबाना एकत्रित व संघटीत करून त्यांच्या स्वत:च्या स्वयंचलित संस्था निर्माण करणे हा ‘उमेद’ अभियानाचा मुख्य हेतू आहे.या संस्थाच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील महिलाना संघटीत करून शाश्वत रोजगार/उपजीविका (शेती, शेती पूरक व बिगर शेती इ.ठिकाणी रोजगार) उपलब्ध होण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
प्रत्येक गरीबातील गरीब कुटुंबातील किमान एक महिला संस्थीय रचनेमध्ये (स्वयंसहाय्यता गट,ग्रामसंघ व प्रभागसंघाला) जोडण्यात येते. सन २०११ मधील सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय(SECC) सर्वेक्षणयादीतील पात्र १००% कुटुंब व यादीमध्ये नसलेल्या गरीब कुटुंबांचा सहभागी पद्धतीने शोध (PIP- Participatory Identification of Poor) घेऊन या कुटुंबांचे समावेशन करणेकरिता स्वयंसहाय्यता समूहाची (SHG) स्थापना करण्यात येते.समावेशन करताना लक्ष घटकांच्या स्वयंसहाय्यतासमूहांची (SHGs) स्थापना हा पहिला टप्पा होय. स्वयंसहायता समूह स्थापनेनंतर गाव / ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामसंघ व प्रभाग स्तरावर प्रभागसंघ अशा पद्धतीने ग्रामीण गरीब कुटुंबांची त्रिस्तरीय संस्थीय बांधणी करण्यात येत आहे.
गावपातळीवरील संस्थाची स्थापना व उमेद अंतर्गत सर्व उपक्रम अंमलबजावणी करताना समुदायस्तरीय संस्था सर्व ग्रामीण गरीब कुटुंबांचा सहभाग घेतील. ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या सर्वागीण विकास प्रक्रियेमध्ये सर्व सहभागीदार यंत्रणा (ग्रामपंचायत, आरोग्य , शिक्षण असे व अन्य सर्व शासकिय निमशासकीय विभाग व यंत्रणा), सामाजिक संस्था इ. चा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. कार्यरत त्रिस्तरीय समुदाय संस्थांमध्ये खालील मुल्यांचा समावेश असेल.
संस्था, गट व अभियानामार्फत निर्देशित कार्यक्रम/उपक्रमांची अंमलबजावणी करतानापारदर्शकता ठेवणे अपेक्षित असते.
• संस्थेची स्थापना झाल्यावर संस्थेची सर्व मुलभूत माहिती DAY - NRLM Portal वर नोंदविण्यात येते.
• संस्थेची माहिती संबंधित शासकीय विभाग, बँका, नोंदणी अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार देण्यात येते.
• अंतर्गत व बाह्य लेखापरीक्षणाची माहिती , प्रगती अहवाल प्रभागसंघ संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांना दिली जाते.
• संस्थेद्वारे आजपर्यत दुर्लक्षित , वंचित , बेघर , भूमीहीन , विधवा , परितक्त्या , दिव्यांग , आदिवासी , आदिम जमाती ( PVTG ) , दुर्धर आजाराने पिडीत , वृद्ध कुटुंबांचा / घटकांचा शोध घेऊन त्यांना सहाय्य केले जाते.
• अभियानाचा निधी, बाह्य संस्थांद्वारे प्राप्त होणारा निधी प्राधान्याने लक्षघटकाला उपलब्ध करून देण्यात येतो.
कुटुंबांचे दारिद्र्य दूर करून सन्मानाचे जीवन जगण्याच्या उद्देशाने एकाच गावामध्ये राहणरी आणि समान सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत असणारी १० ते १५ गरीब कुटुंबेमहिला एकत्र येवून दशसुत्री नियमावलीच्या आधारे समूह तयार करतात त्यास स्वयंसहाय्यता समूह असे म्हणतात.
गावात गट तयार करताना प्राधान्याने सुरुवात ही गरीब, वंचित घटकांपासून म्हणजेच अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, विधवा,परित्यक्त्या, एकल, दिव्यांग, तृतीयपंथी, दिव्यांग कुटुंबातील महिला या पासून केली जाते. स्व-विकास/सक्षमीकरणकरताना गटातील सर्व महिलांच्या सर्वांगीण (कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय) विकासाच्या हेतूने प्रेरित महिला एकत्र येऊन समूह स्थापन करतात.
एका ग्रामपंचायती अंतर्गत येणारे गाव, वाडी, वस्ती, पाडा, टोला, तांडा, मळा, मोहल्ला, गल्ली हे समूहाचे कार्यक्षेत्र असेल. या कार्यक्षेत्रातील १०-१५ कुटुंबांचा एका स्वयं सहाय्यता समूहातसमावेश केला जातो. दिव्यांग,तृतीयपंथी,वयोवृद्ध कुटुंबांना मिश्र गटाच्या माध्यमातून अभियानाशी जोडण्यात येतात. हे गट ५ ते ७ सदस्यांचे मिश्र गट असतात
स्वयंसहाय्यता गटांसाठी नियमावली म्हणून द्शसुत्रीचे नियम करण्यात आलेले आहेत.
गाव पातळीवरील सर्व गटांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एखादा गट पुरेसा ठरत नाही. परिणामी सर्वांनी मिळून संघटीतरित्या समस्या सोडविण्यासाठी व्यापक सामुहिक संघटनेची गरज असल्याने तेथे सर्व महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या सहभागातून गाव/ग्रामपंचायतपातळीवर ग्रामसंघाची (Village Organisation- VO) स्थापना करण्यात येते .याकरिता ग्रामपंचायत हे कार्यक्षेत्र असते. १५० ते २०० महिला एकत्र आल्यानंतर त्यावर शासकीय/निम शासकीय यंत्रणाना संबधित समस्येचे समाधान करणे सोपे जाते.
ग्रामसंघ स्थापन होताना किमान ६ गटांची आवश्यकता असते. एका ग्रामसंघात कमीतकमी सहा आणि जास्तीत जास्त २५ ते ३० गट असतात. जर गाव खूप लहान असेल आणि ग्रामसंघ स्थापन करताना पाच गट नसतील तर शेजारील गावातील पात्र असणाऱ्या गटांचाही समावेश करून ग्रामसंघ तयार करता येऊ शकतो.ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतीमधील महसुली गाव हे ग्रामसंघाचे कार्यक्षेत्र असेल.
एका प्रभागाने गरिबी निर्मूलनाच्या कार्यकक्षेत समावेशन व त्यासाठी प्रयत्न/उपयोजना करणे अपेक्षित आहे तरच तालुका/जिल्हा पर्यायाने गरिबी मुक्त होईल.ही कामे व्यापक स्वरुपात पाहताना ग्रामसंघामध्ये गटांची सदस्यता संख्या पाहता त्यांचे कार्यक्षेत्र व सदस्य संख्या याला मर्यादा असल्याचे दिसून येते. याकरिता एका प्रभागातील सर्व ग्रामसंघांच्या सहभागातून प्रभागसंघ या शिखर संस्थेची स्थापना करण्यात येते.
अभियानांतर्गत विविध स्तरावर विविध योजना, कार्यक्रमाचे आयोजन व कृतीसंगम करण्यात येत आहे. प्राधान्याने गटांना विमा प्राप्त करून देणे,FarmersProducerOrganisations (FPOs) तयार करून विविध शेती, बिगर शेतीविषयक उद्योग निर्माण करणे, विविध शासकीय योजना जसे MGNREGS, दिव्यागांशी संबधित योजना, महिला व बाल विकास तथा पोषण विषयक योजना राबविण्यात येत आहे. प्रभागसंघ ही संस्था या सर्व योजना व सेवांना प्रभागपातळीवर एकत्रित करून आवश्यक तो समन्वय साधून सर्व योजनांचा प्रचार व प्रसार करून प्रत्येक गरजू सदस्य/कुटुंबाना या योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल. जेणेकरून सर्व योजना व सेवा प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहचू शकेल.
२० ते २५ गावे व त्यामधील सर्व ग्रामसंघ हे प्रभागसंघाचे कार्यक्षेत्र आहे.
१) एका प्रभागातील सर्व ग्रामसंघाना प्रभागपातळीवर एकत्रित करून प्रभागसंघ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून प्रभागस्तरावर विविध कामांचे व्यवस्थापन व विकास सामुहिक संघटनात्मकरित्या करता येतो.
२) प्रभागसंघ ग्रामसंघाना मार्गदर्शक, त्यांचे सनियंत्रण व क्षमता बांधणी करण्याच्या भूमिकेत काम करतो .
३) विविध शासकीय तथा निमशासकीय संस्था, खाजगी संस्था तसेच Producer Group च्या माध्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या उपजीविकांच्या योजनांकरिता प्रभागस्तरावर एकत्रित करण्याचा व समन्वय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यामुळे अधिकाधिक गरजू महिला/कुटुंबाना शाश्वत उपजीविकेकडे नेता येते.
Fill The Below Form and Star Searching